कैसे प्राप्त करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 का लाभ?

India की अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी और ठेला लगाने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शहरों और कस्बों की गली-गलियों में काम करने वाले ये लोग न केवल आम जनता की जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका भी इन्हीं पर निर्भर करती है। लेकिन अक्सर इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है – पूंजी की कमी और महंगे कर्ज का बोझ।

इन्हीं समस्याओं को दूर करने और छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi Yojana) शुरू की। इस योजना ने लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी सस्ता ऋण उपलब्ध कराया। अब सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है और इसमें कई नई सुविधाएं भी जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 क्या है?

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 एक ऐसी वित्तीय सहायता योजना है जिसके तहत छोटे व्यापारियों, ठेला विक्रेताओं, रिक्शा चालकों और रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

• योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
• ऋण समय पर चुकाने वालों को आगे और अधिक राशि मिलती है।
• डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए कैशबैक और UPI-लिंक्ड RuPay कार्ड की सुविधा दी गई है।

विक्रेता कौन है?

इस योजना के तहत एक विक्रेता, ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो एक अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, माल, सामान, खाद्य पदार्थ को बचेता है या सड़क, फुटपाथ, पटरी आदि से जनता को सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। उनके द्वारा सप्लाई किए गए सामानों में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी आदि और सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल हैं।

यह योजना केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है।
राज्य की अधिसूचनाओं को देखने/डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे-

https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/States

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 की पात्रता (Eligibility)

कौन लोग आवेदन कर सकते हैं?

• सड़क, गली या बाजार में सामान बेचने वाले लोग (जैसे फल, सब्ज़ी, चाय, पकौड़ा, कपड़े, खिलौने आदि बेचने वाले)।
• ठेले या रिक्शा पर सामान बेचने वाले।
• साइकिल रिक्शा और ई-रिक्शा चलाने वाले।
• छोटे-छोटे काम करने वाले जैसे मोची, नाई, दूध बेचने वाले, फेरीवाले।

कब से काम कर रहे होने चाहिए?

• जो लोग 24 मार्च 2020 से पहले से रेहड़ी-पटरी या छोटे व्यापार से जुड़े थे।
• अगर आपने बाद में भी शुरू किया है और आपके पास नगर निगम/नगर पंचायत से पहचान पत्र या वेंडर सर्टिफिकेट है तो आप भी लाभ ले सकते हैं।

जरूरी शर्तें

• भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
• मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
• अगर वेंडर सर्टिफिकेट नहीं है तो स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत) द्वारा सत्यापन करवाना होगा।

कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते?

• बड़े दुकानदार या थोक व्यापारी।
• सरकारी या निजी नौकरी करने वाले लोग।
• जो रेहड़ी-पटरी/स्ट्रीट वेंडिंग का काम नहीं करते।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 की अवधि कब तक है?

• शुरुआत: जून 2020
• पहले विस्तार: मार्च 2022 और मार्च 2024 तक
• अब कैबिनेट ने इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है।
• सरकार ने इस योजना के लिए कुल ₹7,332 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 की ऋण की नई सीमाएँ

1. पहली किस्त (Tranche-1): ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000
2. दूसरी किस्त (Tranche-2): ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000
3. तीसरी किस्त (Tranche-3): ₹50,000 (पहले की तरह)

Note- समय पर पहली किस्त चुकाने वालों को दूसरी किस्त और समय पर दूसरी किस्त चुकाने वालों को तीसरी किस्त मिलेगी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ

1. बिना गारंटी का ऋण – बैंक से ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी नहीं देनी होगी।
2. ब्याज सब्सिडी – समय पर किस्त चुकाने पर 7% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है।
3. डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन – UPI/QR कोड से भुगतान लेने पर सालाना ₹1,600 तक कैशबैक।
4. UPI-लिंक्ड RuPay कार्ड – दूसरी किस्त चुकाने वालों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा।
5. प्रशिक्षण और जागरूकता – व्यापारियों को डिजिटल भुगतान और आर्थिक साक्षरता का प्रशिक्षण।

PM SVANidhi Yojana 2.0 के फ़ायदे

कार्यशील पूंजी

• विक्रेता सीधा ₹10,000 तक की कार्यशील पूंजी लोन का लाभ उठा सकते हैं, जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
• लोन के जल्दी किए गए भुगतानन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
• समय पर या जल्दी भुगतान करने पर, विक्रेता ₹20000 और ₹50000 की बढ़ी हुई सीमा के साथ कार्यशील पूंजी लोन के अगले चक्र के लिए पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पहले पुनर्भुगतान के लिए विक्रेताओं से कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

ब्याज सब्सिडी

• योजना के तहत लोन लेने वाले विक्रेता, 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी की राशि हर तिमाही में उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।

डिजिटल लेनदेन के लिए पुरस्कार

ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार `50 – `100 की सीमा में मासिक कैशबैक के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा:

• एक महीने में 50 पात्र लेनदेन पूरे करने पर: ₹50;
• एक महीने में अगले 50 अतिरिक्त पात्र लेनदेन पूरे करने पर: `25 (अर्थात 100 पात्र लेनदेन तक पहुंचने पर, विक्रेता को ₹ 75 प्राप्त होगा); तथा
• अगले अतिरिक्त 100 या अधिक पात्र लेनदेन पूरे करने पर: `25 (अर्थात 200 पात्र लेनदेन तक पहुंचने पर, विक्रेता को `₹100 प्राप्त होगा)।

कौन लोग योजना का लाभ ले सकते हैं?

• रेहड़ी-पटरी वाले
• ठेला दुकानदार
• रिक्शा चालक
• फल-सब्जी विक्रेता
• चाय, पकौड़ा, किताब, खिलौने बेचने वाले छोटे व्यापारी
• नगर निगम, Census Town और peri-urban क्षेत्रों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. URL पर जाएंhttps://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
2. होमपेज पर ‘Apply for LOR’ बटन पर क्लिक करें।
3. आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। कैप्चा दर्ज करें और ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करें।
4. आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छह अंकों का ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और ‘Verify OTP’ बटन पर क्लिक करें।
5. ओ.टी.पी. सत्यापित होने के बाद, आवेदकों को अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
6. आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, कैप्चा दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें
7. ‘Verify OTP’ बटन पर क्लिक करने से आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छह अंकों का ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, ओ.टी.पी. दर्ज करें और ‘Verify’ बटन पर क्लिक करें।
8. ओ.टी.पी. सत्यापित हो जाने के बाद, आवेदक को एल.ओ.आर. आवेदन पत्र पर नेविगेट किया जाएगा।
9. ऋण आवेदन पत्र भरें और आगे बढ़ने के लिए ‘Submit’पर क्लिक करें। आवेदक ‘Save’पर क्लिक करके विवरण को आंशिक रूप से सहेज भी सकता है।
10. ‘Upload’ आइकन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
11. एक बार सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, ‘Submit’पर क्लिक करें।
12. घोषणा नीति से सहमत होने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और एल.ओ.आर. आवेदन पत्र जमा करने के लिए ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
13. फॉर्म जमा होने के बाद एल.ओ.आर. आवेदन संख्या जेनरेट होगी और अनुरोध संबंधित यू.एल.बी. को भेजा जाएगा। अपने संदर्भ के लिए आवेदन संख्या संभाल कर रखें और ‘Done’ पर क्लिक करें
14. आवेदक विवरण देखने और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होगा। एल.ओ.आर. आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए ‘Download’ पर क्लिक करें।

नोट
यू.एल.बी. द्वारा एल.ओ.आर. को मंजूरी मिलने के बाद, आवेदक पी.एम. स्वानिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकेगा

अभी आवेदन करें-

click here to apply

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. नजदीकी बैंक शाखा में जाएँ (SBI, PNB, Bank of Baroda, Cooperative Banks आदि)।
2. PM SVANidhi Loan Application Form प्राप्त करें।
3. फॉर्म में व्यक्तिगत और व्यापार संबंधी जानकारी भरें।
4. आधार कार्ड, फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी लगाएँ।
5. बैंक अधिकारी के पास फॉर्म जमा करें। सत्यापन के बाद ऋण स्वीकृत हो जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 की आवश्यक दस्तावेज़

प्रथम ऋण के लिए

ए एवं बी श्रेणी वाले वेंडरों के लिए

• वेंडिंग का प्रमाणपत्र
• पहचान पत्र

सी तथा डी श्रेणी वाले वेंडरों के लिए

• अनुशंसा पत्र

सी.ओ.वी./आई.डी. /एल.ओ.आर. के अतिरिक्त आवश्यक के.वाई.सी. दस्तावेज

• आधार कार्ड*
• मतदाता पहचान पत्र*
• ड्राइविंग लाइसेंस
• मनरेगा कार्ड
• पैन कार्ड अनिवार्य

अनुशंसा पत्र के लिए

• खाते का विवरण/ पासबुक की प्रति
• सदस्यता कार्ड की प्रति/सदस्यता का कोई अन्य प्रमाण
• वेंडर के रूप में दावा प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज
• यू.एल.बी. के लिए अनुरोध पत्र

द्वितीय ऋण के लिए

• ऋण समापन दस्तावेज़

Helpline numbers

• Mobile No: 9321702101

• Scheme related Queries: querysvs@cgtms.in
• Technical queries: itsupportsvs@cgtmse.in
• Official website: PM SVANidhi.mohua.gov.in

PM SVANidhi Yojana 2.0 का FAQ

Q1. पीएम स्वनिधि योजना कब तक लागू है?
यह योजना अब 31 मार्च 2030 तक लागू है।

Q2. इस योजना में अधिकतम कितना ऋण मिलेगा?
अधिकतम ₹50,000 तक का ऋण तीसरे चरण में मिलेगा।

Q3. क्या इसमें गारंटी देनी होती है?
नहीं, यह पूरी तरह बिना गारंटी का ऋण है।

Q4. ब्याज दर कितनी है?
बैंक सामान्य दर पर ऋण देता है, लेकिन सरकार 7% तक ब्याज सब्सिडी देती है।

Q5. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
ऑनलाइन (pmsvanidhi.mohua.gov.in) और ऑफलाइन (बैंक शाखा में जाकर)।

Q6. अगर वेंडर सर्टिफिकेट नहीं है तो?
स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन के बाद भी लाभ मिल सकता है।

Q7. क्या डिजिटल लेन-देन पर कोई लाभ है?हाँ, हर वर्ष अधिकतम ₹1,600 तक कैशबैक मिलता है।

Q8. किसे UPI-लिंक्ड Rupy कार्ड मिलेगा?
समय पर दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को।

Q9. कौन लोग पात्र हैं?
सभी छोटे व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक और ठेला दुकानदार।

Q10. योजना का बजट कितना है?
सरकार ने इसके लिए ₹7,332 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उन्हें बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराती है, बल्कि डिजिटल लेन-देन और क्रेडिट हिस्ट्री बनाकर उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बनाती है।

अब जबकि इसकी अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई है, तो आने वाले वर्षों में करोड़ों छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर बनकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। यदि आप भी छोटे व्यापारी हैं, तो इस योजना का तुरंत लाभ उठाये और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं।